जिल्हा नियोजन समितीची आढावा बैठक नियोजन भवन येथे आयोजित करण्यात आली होती. बैठकीत जिल्ह्यातील विकासकामांचा आढावा घेण्यात आला. सन 2021-22 मध्ये जिल्ह्यासाठी 453 कोटी 96 लक्ष रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. जिल्हा प्रशासनाच्या उत्तम समन्वयाने जिल्ह्याचा 99.96 टक्के निधी खर्च झाला आहे.
बैठकीला आमदार श्री अभिजित वंजारी, आमदार श्री सुभाष धोटे, आमदार प्रतिभाताई धानोरकर, आमदार किशोरभाऊ जोरगेवार, जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मिताली सेठी, सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा प्रकल्प अधिकारी रोहन घुगे, विशेष निमंत्रित सदस्य तथा विविध विभागाचे विभाग प्रमुख प्रामुख्याने उपस्थित होते.
जिल्हा परिषद ही योजनांची अंमलबजावणी करणारी स्वायत्त संस्था आहे, जिल्ह्याच्या एकूण तरतुदीच्या 40 टक्के निधी हा जिल्हा परिषदेला दिला जातो. जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागामार्फत अनेक कामे चालतात. या विभागाच्या कामासंदर्भात काही तक्रारी असल्यास समिती गठित करण्यात येणार आहे.
रस्त्याचे बांधकाम होत असताना वाहतुकीस अडथळा व नागरिकांना त्रास होणार नाही याची दक्षता घेण्याबाबत बैठकीत निर्देश दिले. काही कंत्राटदार एजन्सी रस्त्याचे काम पूर्ण करीत नाही. कामाची मुदत संपूनही काही कामे पूर्णत्वास येत नाही, त्यामुळे अशा एजन्सीवर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने कार्यवाही करावी. लाकडाचे डेपो हे गावापासून पाच किलोमीटर अंतरावर असावे, जेणेकरून आग लागल्यास कोणतेही जीवित व वित्त हानी होणार नाही. त्यामुळे असे लाकडी डेपो शिफ्ट करण्यासाठी वनविभागाने पावले उचलावित. बफर क्षेत्रातील मुधोली या गावातील रस्त्यासंदर्भात अनेक तक्रारी प्राप्त होत आहे. त्यामुळे या रस्त्यासंदर्भात वनविभागाने प्रस्ताव पाठवावा असे निर्देश दिले आहे.
सन 2021-22 मध्ये जिल्ह्याला 453 कोटी 96 लक्ष रुपये प्राप्त. यात सर्वसाधारण योजना 299 कोटी 62 लक्ष, आदिवासी उपयोजना 82 कोटी 33 लक्ष तर अनुसूचित जाती उपयोजना 72 कोटी रुपयाची तरतूद करण्यात आली होती. यापैकी सर्वसाधारण योजनेअंतर्गत खर्च 298 कोटी 91 लक्ष, आदिवासी उपयोजना अंतर्गत 82 कोटी 33 लक्ष व अनुसूचित जाती उपयोजनेअंतर्गत 71 कोटी 99 लक्ष असे एकूण 453 कोटी 25 लक्ष रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला आहे. खर्चाची ही टक्केवारी 99.96 आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने यांनी दिली. यावेळी, निमंत्रित सदस्यांनी बैठकीत आपली प्रश्न व मते मांडली.
