बळीराम काळे (जिवती प्रतिनिधी )
जिवती : राज्य शासनाच्या ग्रामविकास मंत्रालय, जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (पुणे) व भारतीय सर्व्हेक्षण विभाग (डेहराडून) यांच्या संयुक्त विद्यमाने राज्यातील सर्व गावांच्या गावठाणमधील जमिनीचे जी.आय.एस. आधारित ड्रोनद्वारे सर्व्हेक्षण व भूमापन करण्याची योजना राबवली जात आहे. यात अत्याधुनिक ड्रोन मोजणी तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून महाराष्ट्रातील सर्व गावातील सर्व मिळकतधारकांचे मिळकतिचे मोजमाप व नकाशा तसेच आखीव पत्रिका तयार करण्याचे काम जलद गतीने सुरू आहे.
तालुक्यात एकूण ८३ महसूल गावे आहेत त्यापैकी पाटण व पुडीयालमोहदा या गावात सिटी सर्व्हे करण्यात आला आहे. सिटी सर्व्हे करण्यात आलेली गावे व तेलंगणा व महाराष्ट्र राज्याच्या सीमावादात अडकलेली १४ गावे वगळून स्वामित्व योजने अंतर्गत तालुक्यातील फक्त ६८ गावाची निवड करण्यात आली असून त्या गावातील ड्रोनद्वारे सर्व्हेला सुरुवात देवलागुडा ग्राम पंचायती पासून झाली आहे. या ड्रोनद्वारे सर्व्हेक्षणात संपुर्ण गावाचे भूमापन केले जाणार आहे.
भूमापन स्वामीत्व योजनेअंतर्गत निवड झालेल्या ६८ गावातील अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे सर्व्हेक्षण होऊन त्या सर्व गावातील संपूर्ण मालमत्ताचे प्रत्येक घराचा नकाशा तयार होऊन मिळकतीच्या सीमा व नेमके क्षेत्र समजण्यास मदत होणार आहे. मिळकतीचे जीआयएस प्रणालीवर आधारित मालमत्ता पत्रक मिळणार आहे. त्या आधारे कर्ज उपलब्ध होऊ शकते, तारण म्हणून मालमत्ता धारकाला जामीनदार राहता येईल. विविध आवास योजनेत मंजुरी सुकर होईल तसेच मालकी संबंधित तंटे, वाद मिटविण्यासाठी गावठाण भूमापन अभिलेख कायदेशीररित्या प्रमाणित मानले जाईल. मालकी हक्का संबंधी अभिलेख व नकाशा तयार झाल्याने गावाची आर्थिक पत उंचावण्यास मदत होईल, वाद व तंटे मिटतील व जमिनीच्या खरेदी विक्री व्यवहारात होणारी फसवणूक टाळता येईल. परंतु यापासून सीमावादात अडकलेली १४ गावे वंचित राहणार आहेत.
भूमापन स्वामित्व योजनेअंतर्गत तालुक्यातील ६८ गावांच्या गावठाणमधील जमिनीचे जी.आय.एस. आधारित ड्रोनद्वारे सर्व्हेक्षण व भूमापन करण्याची सुरुवात झाली आहे. परंतु यातून सीमावादात अडकलेल्या १४ गावाला डावलण्यात आले आहे. त्यामुळे यातून होणाऱ्या फायद्यापासून राज्यातील फक्त ही १४ वादग्रस्त गावे वंचीत राहणार आहेत. सन १९९७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने वादग्रस्त सीमेवरील १४ गावे महाराष्ट्र राज्याचीच असल्याचा निर्वाळा दिला मात्र महाराष्ट्र शासनाने या गावाचा विकास करण्यासाठी कुठलेही ठोस पाऊल उचलले नाही. महाराष्ट्र शासनाचे १४ गावातील नागरिकांकडे मूलभूत सुविधा पुरविण्यास दुर्लक्ष होत आहे. यामुळे आम्ही पण महाराष्ट्र राज्याचीच नागरिक आहोत आमच्याकडे लक्ष द्या अशी आर्त हाक १४ गावातील नागरिक शासनाकडे करीत आहेत.
कोट – वरिष्ठ स्तरावरून वादग्रस्त १४ गावातील ड्रोनद्वारे सर्व्हेक्षण करण्यासंदर्भात आदेश आलेले नाहीत. शासकीय आदेशान्वये सद्या ६८ गावातील सर्व्हेक्षण होईल. सदर ड्रोन सर्व्हेक्षणा च्या माध्यमातून ६८ गावातील घराचे , सार्वजनिक जागेचे, रस्त्याचे, नाल्यांचे नकाशे व अभिलेख तयार होणार आहेत तसेच सार्वजनिक मालमत्तेचे देखील संरक्षण होण्यास मदत मिळणार आहे.
– संजय बडकेलवार, उप अधीक्षक, उपविभागीय भूमिअभिलेख कार्यालय,जिवती.
