नागरिकांना करावा लागतो अनेक समस्याचा व अडचणींचा सामना ?
दिपक साबने-जिवती
राजुरा तालुक्याचे विभाजन होऊन शासनाने २००२ मध्ये जिवती तालुक्याची निर्मिती केली गेली, आज घडीला तालुक्यात ८४ गावे असून ही गावे विविध समस्यानी ग्रासलेली आहेत, त्यामुळे हा तालुका नेहमी चर्चेत असतो. जवळ जवळ १८ वर्ष लोटल्यानंतरही जिवती तालुक्याचा आणि तालुक्यातील गावांचा विकास झाला नाही. येथील अनेक गावे अतिदुर्गम व अविकसित आहेत तालुक्यातील गावात अनेक समस्या आवासून उभ्या आहेत.
विजेचे खांब आहेत पण प्रकाश नाही, रस्त्याची अत्यंत दयनीय अवस्था असल्यामुळे काही गावात तर महामंडळाची बस सुद्धा जात नाही, पावसाळ्यात तर त्याची एवढी बिकट अवस्था झाली आहे की रस्ता कुठे अन खड्डा कुठे कळत नसल्यामुळे अनेकांचा जीव सुद्धा गेला. गावातील नागरिकांना तालुक्याच्या ठिकाणी येण्यासाठी पायी किंवा अवैध वाहनाने प्रवास करावा लागतो ते पण ज्यादा पैसे देऊन. जिवती हा अतिदुर्गम भाग असलेला तालुका असून त्याच्या समस्या मोठ-मोठ्या आहेत एकीकडे भारत सरकार व महाराष्ट्र शासन यांच्या कडून डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया अशी नारे लावली जात आहेत, पण स्वातंत्रोतर काळाच्या ७० वर्षा नंतर सुद्धा येथील जनतेला विकास कश्याला म्हणतात व विकास कसा असतो हे सुध्दा माहीत नाही. शासनाकडून प्रत्येक गावाला रस्ते, नाल्या, दवाखाने, अंगणवाडी केंद्र, शाळा, ग्रामपंचायत कार्यालय हे स्थापन करण्यात आले पण तेथील कर्मचारी स्थायी राहत नाहीत, त्यामुळे अनेक समस्यांचा सामना नागरिकांना करावा लागत आहे. गावाच्या विकासा साठी कोट्यावधी निधी मिळतो पण जातो कुठे हा प्रश सामान्य जनतेला पडला आहे. काही गावांची रस्त्याची स्थिती इतकी भयानक आहे की काही गावांना रस्ता आहे का हेच कळत नाही अनेक गावांचे रस्ते पावसाळ्यात पुलाअभावी संपर्क तुटतो, अनेक गावचे पूल पाण्याखाली जातात त्यामुळे अनेकांचा बळी गेला आहे.
विशेष म्हणजे जिवती तालुका का जंगल व्याप्त असून तेथील वनसंपत्ती टिकवणे ही वनखात्याची समस्या बनली आहे. तालुक्यातील गावात आरोग्य सेवा मिळत नाही, त्यांना महत्त्वाच्या सेवेसाठी त्यांना तालुक्याला यावे लागते रस्त्यामुळे त्यांना जीव मुठीत घेऊन प्रवास करावा लागतो, तर काही रुग्णाचा रस्त्यात जीव जातो, तालुक्यात आदिवासी समाज मोठया प्रमाणात आहेत त्यांना चांगले शैक्षणिक वातावरण तालुक्यात मिळत नाही व त्यांच्या बिकट परिस्थिती, गरिबी, बेरीजगरीमूळे ते बाहेर जाऊन शिकू शकत नाहीत त्यामुळे सामाजिक विकास होणार तरी कसा ? या तालुक्यात काही गावे आज ही उजेडा पासून दूर आहे काहींना वीज आहे तर वीजबिल मनमानी या कारभारा मुळे नागरिक त्रस्त आहेत. प्रत्येक गावात सर्वाना शिक्षण कायद्या नुसार गाव तिथे शाळा सुरू झाली पण आज घडीला काही गावातील शाळा बंद पडल्या आहेत. काही गावात शाळा आहेत पण शिक्षक मुख्यालयी राहत नसल्यामुळे शैक्षणिक प्रगती साधली जात नाही आहे. प्रत्येक गावात पिण्याच्या पाण्याचा व जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न तर आतापासूनच भासू लागला आहे. इथे बेरोगारांची संख्या मोठया प्रमाणात आहे. त्यामुळे लोक रोजगारासाठी बाहेर तालुक्यात पलायन करत आहेत. तालुक्यातील शेतकऱ्यांना त्याच्या शेतीचे सातबारे नाहीत, त्यामुळे त्यांना शासनाकडून कर्ज मिळत नाही त्यामुळे शेतकरी सावकारी कर्जाला बळी पडून आत्महत्या करत आहेत. राज्य सरकार असो की लोकप्रतिनिधी निवडणुकीच्या हंगामात येऊन आश्वासन देऊन जातात मग पाच वर्षे फिरून सुद्धा पाहत नाहीत त्यानंतर त्यांना त्या आश्वासनाचा विसर पडतो की काय ? पण जनतेच्या जीवाचं काय त्यांच्या नशिबी असलेल्या समस्या अडचणी कधी व कोण सोडववणार ?
म्हणून शासनाने या समस्याग्रस्त व अविकसित तालुक्याकडे लक्ष देऊन मुख्य समस्या तरी सोडवायला हव्यात अशी विनंती तालुक्यातील जनतेनी इंडिया दस्तक न्यूज तालुका प्रतिनिधी यांचेकडे व्यक्त केली आहे.
