चंद्रपुर : वनविभागाच्या सर्वेक्षण अहवालानुसार चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये गेल्या चार वर्षांपासून एकही सारस पक्षी दिसून आला नाही. असे असताना चंद्रपूर जिल्हाधिकाऱ्यांनी सारस संवर्धनासाठी राज्य सरकारला २ कोटी ३२ लाख ९३ हजार ८६० रुपयांची मागणी केली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल प्रतिज्ञापत्रांमुळे हा सावळा गोंधळ उघड झाला आहे.
चंद्रपूर जिल्ह्यात चार वर्षांपूर्वी केवळ एक सारस पक्षी दिसून येत होता. परंतु, त्यानंतर येथे एकाही सारस पक्ष्याचे दर्शन झाले नाही. परिणामी, यावर्षी येथे सारस पक्ष्यांचे सर्वेक्षण करण्यात आले नाही, अशी माहिती देणारे प्रतिज्ञापत्र वनविभागाने काही दिवसांपूर्वी दाखल केले. त्यानंतर २१ ऑगस्ट २०२३ रोजी चंद्रपूर जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल करून महसूल व वनविभागाला २५ नोव्हेंबर २०२२ रोजी सारस संवर्धन आराखडा सादर केल्याची आणि या आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी संबंधित निधी मागितल्याची माहिती दिली. परिणामी, चंद्रपूर जिल्ह्यात सारस पक्षीच नाहीत तर, या निधीतून संवर्धन कोणाचे केले जाणार, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
